...सरकारने बनाया यह 10 सूत्रीमास्टरप्लान
देश का अन्नदाता बद से बदहाल स्थिति में है, मोदी सरकार-2.0 का दावा है कि 2022 तक वह देश के किसानो की आय दोगुनी हो जायेगी, जानते हैं उसका क्या है मास्टर प्लान.
लखनऊ। बजट के फौरन बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में सोमवार को बुलाई गई राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक दिल्ली में की गई। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की आय बढ़ाने के अभियान में राज्यों का सक्रिय सहयोग मांगते हुए 10 सूत्रीय रुप रेखा बनाई। किसानों से जुड़े मोदी सरकार के एजेंडे को जमीन पर उतारने के लिए कृषि मंत्रालय जुट गया है. देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने की रणनीति के तहत सभी संभव उपायों की तलाश के लिए कृषि मंत्रालय ने कवायद शुरू कर दी है। कृषि क्षेत्र में 25 लाख करोड़ के भारी भरकम निवेश से तस्वीर बदलने की लकीर खींची गई है और साथ ही इस दिशा में __ रू हो गया ___ __ मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट के फौरन बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में सोमवार को बुलाई गई राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक दिल्ली में की गई. इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की आय बढ़ाने के अभियान में राज्यों का सक्रिय सहयोग मांगते हुए 10 सूत्रीय रुप रेखा बनाई। 1.पीएम किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की दशा सुधारने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ चुनाव से पहले ही कर दिया था. इसके तहत किसानों को खेती के लिए सालाना 6 हजार रुपए को तीन किस्तों में दिया जा रहा है. किसानों को पहली किस्त मिल चुकी है. देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक सरकार महज साढ़े तीन करोड़ किसानों तक ही इसका लाभ पहुंचा सकी है. ऐसे में बाकी बचे किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2. जैविक खेती और जीरो बजट प्राकृतिक खेती मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट में जीरो फार्मिंग के जरिए पारंपरिक और मूलभूत तरीके पर _ लौटने पर जोर दिया गया. इसीलिए सम्मेलन में सबसे ज्यादा फोकस इसी पर रहा. जीरो बजट __ फार्मिंग में किसान जो भी फसल उगाएं उसमें फर्टिलाइजर, कीटनाशकों के बजाय किसान प्राकृतिक खेती करें. इसमें रासायनिक खाद के स्थान पर गोबर, गौमूत्र, चने के बेसन, गुड़ और मिटटी से बने खाद का इस्तेमाल किया जाए. किसानों को जीरो बजट फार्मिंग की तरफ ले जाने के लिए कई तरह की सहायता देने की बात कही गई है. 3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है. उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है. ऐसे में देश के सभी किसानों तक इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, लेकिन राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मलेन में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस योजना का जिस तरह से लाभ किसानों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है. 4. मंडी सुधार मोदी सरकार कृषि मंडी सुधार के जरिए किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर करना चाहती है.
